(१) कुनै पनि कार्यालयले विदेशी संघ, संस्था, एजेन्सी वा राष्ट्रहरूबाट कुनै पनि किसिमको नगदी वा जिन्सी सहायता प्राप्त गर्दा वा प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको वा हुने सहायतालाई कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रतिविम्बित गराई आम्दानी खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम वैदेशिक सहायता बजेटमा प्रतिविम्वित गर्दा अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन बजेट रकममा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भए पछि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताको एक एक प्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तीस दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।